नेपालमा अत्यधिक चर्चामा रहेको आदिवासी तथा कबिला समुदायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासन्धि नं. १६९ (सन् १९८९) कबिला र आदिवासीसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने पहिलो दस्तावेज हो । यसअनुसार कबिला हुनका लागि तिनको जीवनशैली, भाषा र संस्कृतिसहित मूलधारको भन्दा फरक आफ्नै परम्परागत सामाजिक संगठन एवं रितीरिवाज र कानुन हुनुपर्छ । कबिला सम्बन्धी यी कतिपय मापदण्ड आदिवासीका हकमा समेत मेल खान्छन् । तर आदिवासी हुनका लागि उनीहरूको आफ्नै सामाजिक संगठनका साथै राजनीतिक संस्थासमेत हुने वा हुनुपर्ने भनिएको छ । यस महासन्धिको एउटा रोचक पक्ष के हो भने आजसम्ममा ४६ राष्ट्र भएको समस्त एसियामा नेपालले मात्र यसलाई अनुमोदन गर्यो, त्यो पनि सन् २००७ मा माओवादी कानुनमन्त्री देव गुरुङका पालामा । विगत २३ वर्षमा यस महासन्धिलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरू (अर्जेन्टिना, बोलिभिया, ब्राजिल, केन्द्रीय अफ्रिकी राज्य, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, डेनमार्क, डोमिनिका, इक्वेडर, फिजी, ग्वाटेमाला, हन्डुरस, मेक्सिको, नेदरल्यान्ड्स, निकारागुवा, नर्वे, पाराग्वे, पेरु, स्पेन, भेनेजुयला) को संख्या नेपालसहित बल्ल २२ पुगेको छ ।
यसबाहेक अनुमोदन गर्नु नपर्ने तथा हस्ताक्षर गरेबापत नैतिक मार्गनिर्देशनमात्र हुने तीनवटा दस्तावेज पनि यहाँ सान्दर्भिक छन् । पहिलो हो, वर्ण तथा वर्णभेदी पूर्वाग्रह सम्बन्धी युनेस्को घोषणापत्र १९७८ । यसको धारा ५ ले सबैको सांस्कृतिक पहिचानको समान कदर गर्दै वर्णभेदी पूर्वाग्रहमा आधारित सबै शैक्षिक सामग्रीहरू हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो हो, राष्ट्रिय वा जातीय, धार्मिक तथा भाषिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी घोषणापत्र १९९२, जसले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको रक्षाका लागिसमेत अल्पसंख्यकहरूलाई अन्य नागरिकसरह समान हकसहित आवश्यकताअनुसार विशेष अधिकारहरू प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यी सबैको जोड खास जाति वा जनजाति समुदायको मौलिक संस्कृति, भाषा र धर्मको अधिकारको संरक्षणमा सीमित छ । तेस्रो हो, आदिवासीका अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र २००७, जसको मुख्य सार आदिवासीलाई आदिवासी भएकै आधारमा कुनै भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने हो ।
अन्य दस्तावेजका तुलनामा आदिवासी घोषणापत्रको मुख्य विशेषता भनेको आदिवासीहरूको भूमिसँगको सम्बन्ध र पहिचानको संरक्षण हो । यसको धारा २५ देखि २९ सम्म व्यवस्था भएअनुसार आदिवासीहरूलाई आफ्ना परम्परागत वा अरुले कब्जा गरेका जमिन, भूभाग, जल तथा अन्य सम्पदाहरूमाथि विशेष आध्यात्मिक सम्बन्धसहितको अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्ने, भूमिसँग सम्बन्धित उनीहरूका प्रचलित परम्परागत कानुन र प्रथाहरूको सम्मान हुनुपर्ने, उनीहरूलाई हरेक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने, उनीहरूको पूर्व सुसूचित सहमतिबाट उनीहरूका जमिन तथा अन्य स्रोतसाधन प्राप्त गर्दासमेत उचित हर्जना र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा आफ्ना जमिन र स्रोतहरूको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
