परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा लिम्बुवानको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता पुनर्स्थापित भएको सर्वविदितै छ. तथापी यसलाई नजर आन्दाज गर्दै मार्च १, २००८ मा सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति का संयोजक रामचन्द्र पौड्याल, सदस्यहरु शंकर पोख्रेल, देवप्रसाद गुरुङ, घनश्याम शर्मा पौड्याल, सुनिल प्रजापति एवं केशब नेपाल र संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचको भात्रीसंगठन संघिय लिम्बुवान राज्य परिसद (सस्थापन पक्ष ) का कुमार लिङ्गदेन (मिराक) र तेस लगत्तै १८ मार्चमा सोहि सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समितिका पदाधिकारीहरु र संघिय लिम्बुवान राज्य परिसद (विद्रोही) पक्षका अध्यक्ष सन्जुहांग पालुंवाले विना जनमतसंग्रह नेपाल अन्तर्गत लिम्बुवान स्वायत्त सम्बन्धि संबैधानिक ब्यवव्स्था गर्ने तथा लिम्बुवानलाई नेपालको औपनिवेसिक सासनलाई निरन्तरता दिने सम्झौता गरेर लिम्बुवानका जनतालाई अपमान मात्र गरेनन लोकतन्त्रकै उपहास गरे. जबकी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार नेपाल अन्तर्गत लिम्बुवान स्वायतताकायम गर्ने वा नेपाल बाट पृथक सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्र लिम्बुवान कायम गर्ने भन्ने सार्वभौमिक आधिकार लिम्बुवानी जनता मा मात्र निहित छ न कि कुनै दल वा समुहविसेसमा.
हाल लिम्बुवानबासी को अवस्था सरणार्थीहरुको अवस्था भन्दा नाजुक भएको छ भन्दा अतिरंजनापुर्ना नहोला. किनकि सरणार्थीहरु आफ्नो मात्री भुमि बाट बिस्थापित भए पनि उनीहरुको राष्ट्रिय पहिचान आफ्नो राष्ट्र सित गासिएकै हुन्छ. एस बिपरित लिम्बुवानवासी आफ्नो मातृभूमिमा स्थापित छन तर उनीहरुको आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान नै छैन. यो सन् १७५७ मा ब्रिटिश र बंगालबिच भएको पलासी युद्धमा नबाब सिराजुधौलाका सेनापति मीर जाफरले बंगाललाई ब्रिटेनको औपनिवेसिकशासनमा मिलाई आफु बंगालको नबाब बन्ने मोहले ब्रिटिश कर्णेल रबर्ट ग्लाइनसित साठगाठ गरेझै लिम्बुवानका विभिन्न थुमका राजाहरु र तिनका भारदारहरु सुनहांग, कुम्हांग र जंगहांग ले लिम्बुवानलाई नेपालको सहराज्य बनाउने र आफुहरु नेपालको सहराजा बन्ने लोभले पृथ्बीनारायण शाहसंग सहअस्तित्वको सन्धि गरेका र उक्त सन्धि प्रति अरु लिम्बुवानी थुमका राजाहरु आतहाङ, रैनसिंग ,देबपति, एवं शुभवन्तहाङ ले सहमति जनाएकै दुसपरीणाम हो.यध्यपि उनी पनि सचेत र स्वाभिमानी मानब समुदाय सधैँ रास्ट्रिय पहिचान बिहिन भएर बच्न सक्ने प्रश्नै उठ्दैन. यहि कारण सचेत र स्वाभिमानी लिम्बुवानबासिले नेपाल र लिम्बुवानको पुनःएकीकरण गर्न वा नेपाल र लिम्बुवानलाई बिधिवत रुपमा बिभाजन गर्ने बारे जनमतसंग्रहको माग गर्दै गरेका छन. ताकी लिम्बुवानको राष्ट्रिय पहिचान निर्क्योल हुन सकोस.
एस सन्धर्भमा लिम्बुवानको मान्यता यो छ - जनमतसंग्रहमा लिम्बुवानबासी जनताले नेपाल र लिम्बुवानको पुनःएकीकरण गर्ने पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्दछन भने यहाँ लिम्बुवान स्वायतता कायम हुनेछ. र लिम्बुवानको राष्ट्रिय पहिचान नेपाली हुनेछ. यसरि नै जनमतसंग्रहमा लिम्बुवानबासी जनताले नेपाल र लिम्बुवानलाई विधिवत बिभाजन गर्ने पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गरे भने यहाँ सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्र लिम्बुवान निर्माण हुनेछ . तसर्थ सरकारले जनमतसंग्रह मार्फत लिम्बुवानको राष्ट्रिय पहिचानको संकट मोचन गर्न अपरिहार्य छ , अन्यथा यस राष्ट्रिय पहिचानको संकट प्रति अन्तरास्ट्रिय समुदाय मुकदर्शक बनिरहने प्रश्नै उठ्दैन.
No comments:
Post a Comment
Registered हुनु जरुरि छैन Comment as मा Anonymous select गर्नुहोस । आफ्नो नाम ठेगाना र प्रतिकृया लेख्नुहोला...अनि Publish थिच्नुस ।...